अनुराग जैन बने नीति आयोग के नए CEO: विकसित भारत@2047 के लिए नीति क्रियान्वयन को मिलेगी नई दिशा
केंद्र सरकार ने 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। अनुराग जैन को शासन, औद्योगिक नीति, अवसंरचना विकास और सार्वजनिक प्रशासन में लगभग चार दशकों का अनुभव है। वर्ष 2026 में नीति आयोग के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि इसकी संस्थागत क्षमता और नीति क्रियान्वयन को मजबूत किया जा सके। इसी क्रम में नीति आयोग ने पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष तीन राज्य रहे।
केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग (NITI Aayog) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और स्वीकृत सेवा-विस्तार की अवधि, अधिकतम दो वर्ष अथवा अगले आदेश तक लागू रहेगी।
अनुराग जैन का प्रशासनिक अनुभव
अनुराग जैन को शासन, औद्योगिक नीति, अवसंरचना विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा सार्वजनिक प्रशासन में लगभग चार दशकों का अनुभव है। उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए नीतिगत सुधारों और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण उन्हें नीति आयोग के नेतृत्व के लिए उपयुक्त माना गया है।
नीति आयोग का महत्व एवं CEO की भूमिका
नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख लोक नीति (Public Policy) थिंक-टैंक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका CEO आयोग के निर्णयों के क्रियान्वयन, केंद्र-राज्य समन्वय, नीति अनुसंधान, निगरानी तथा सुधार कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नीति आयोग में हालिया नेतृत्व परिवर्तन
वर्ष 2026 में नीति आयोग के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि राजीव गौबा, प्रो. के. वी. राजू, प्रो. गोबरधन दास, एम. श्रीनिवास तथा प्रो. अभय करंदीकर को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य आयोग की संस्थागत क्षमता एवं विशेषज्ञता को सुदृढ़ करना है।
निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 (Investment Friendliness Index 2026)
नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, जिसका उद्देश्य राज्यों में निवेश-अनुकूल वातावरण का तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। यह सूचकांक 84 संकेतकों एवं 8 प्रमुख स्तंभों—जैसे नीति एवं शासन, आधारभूत संरचना, व्यापार सुगमता, वित्तीय प्रबंधन, संस्थागत समर्थन तथा नियामकीय ढांचे—पर आधारित है। इस सूचकांक में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष तीन राज्य रहे।
UPSC Prelims & Mains Facts
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी।
अध्यक्ष (Chairperson): भारत के प्रधानमंत्री।
उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
CEO: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, जो आयोग के प्रशासन एवं नीति क्रियान्वयन का नेतृत्व करता है।
नीति आयोग सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative & Competitive Federalism) को बढ़ावा देता है तथा विकसित भारत@2047, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), नवाचार, निवेश और राज्यों के प्रदर्शन मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
