गुजरात ने शुरू की ई-जीरो एफआईआर प्रणाली: साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई

गुजरात सरकार ने 27 जुलाई 2026 को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) प्रणाली शुरू की। इसका शुभारंभ उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में किया। इस व्यवस्था के माध्यम से पीड़ितों को पुलिस स्टेशन गए बिना साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने तथा जांच प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराने की सुविधा मिलेगी।

ई-जीरो एफआईआर क्या है?

ई-जीरो एफआईआर एक डिजिटल शिकायत एवं एफआईआर पंजीकरण प्रणाली है, जिसके अंतर्गत 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर प्राप्त साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत स्वतः ई-जीरो एफआईआर में परिवर्तित होकर संबंधित पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी जाती है। इसके बाद पुलिस शिकायतकर्ता से संपर्क कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए तत्काल जांच प्रारंभ करती है।

प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग को सरल बनाना, एफआईआर दर्ज करने में लगने वाला समय कम करना, धोखाधड़ी की राशि को शीघ्र फ्रीज़ अथवा वापस प्राप्त करने की संभावना बढ़ाना तथा पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह तकनीक आधारित पुलिसिंग एवं नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की भूमिका

यह प्रणाली भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre – I4C) के सहयोग से विकसित की गई है। I4C की स्थापना गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन साइबर अपराधों की रोकथाम, राज्यों के बीच समन्वय, साइबर फोरेंसिक क्षमता निर्माण, पुलिस प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता तथा जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।

ई-गवर्नेंस एवं साइबर सुरक्षा के संदर्भ में महत्व

ई-जीरो एफआईआर प्रणाली डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) और स्मार्ट पुलिसिंग का प्रभावी उदाहरण है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नागरिकों को त्वरित सेवाएँ प्रदान करने, साइबर अपराधों पर शीघ्र नियंत्रण स्थापित करने तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने में सहायक होगी। यह पहल भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़ते साइबर जोखिमों से निपटने की क्षमता को भी मजबूत करती है।

UPSC परीक्षा की दृष्टि से महत्व

यह समाचार आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, पुलिस सुधार तथा नागरिक सेवा वितरण से संबंधित है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में I4C, 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन, गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा पहल तथा डिजिटल पुलिसिंग से जुड़े तथ्य पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा (GS-II एवं GS-III) में साइबर अपराध नियंत्रण, तकनीक आधारित शासन, डिजिटल सार्वजनिक सेवाएँ, डेटा सुरक्षा तथा भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति के संदर्भ में इसका विश्लेषण महत्वपूर्ण है।